Delhi Challan News 2022 : लाखों लोगों को भारी पड़ने वाली है ट्रैफिक नियम की अनदेखी, अब लगेगा 10,000 रुपये जुर.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी की सड़कों पर बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों को लेकर वाहन मालिकों और वाहन चालकों को फिर चेताया है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ ही व्यावसायिक वाहन चालकों को चलने की सलाह दी गई है।

दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा।  इस बाबत परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसा सामने आया है कि कई वाहन मालिक व चालकों द्वारा सार्वजनिक परिवहन व व्यावसायिक वाहनों को वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी विभागों से वाहन भी शामिल हैं। ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का घोर उल्लंघन है।

विभाग ने कहा है कि वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन व व्यावसायिक वाहनों के मालिक और चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसमें प्रथम अपराध के लिए 2000 से 5000 व उसके बाद दूसरी बार में चार 5000 से 10000 रुपये के जुर्माने और इसके बाद अपराध की पुनरावृत्ति होने पर एक वर्ष तक के कारावास का भी प्रविधान है।

विभाग ने कहा है कि सभी परिवहन वाहनों जिनमें सरकारी, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों सहित सभी वाहन मालिकों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों के लिए निर्धारित समय अवधि में फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 62 के अनुसार आठ वर्ष तक के पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र दो वर्ष में एक बार और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है । ई - रिक्शा और ई - वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए है।

दिल्ली में लोग इन नियमों को उल्लंघन करते हैं ज्यादा

• रेड लाइट जपिंग
• ओवर स्पीडिंग
• लाइसेंस नहीं होना
• प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना

Edited By: Jp Yadav

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नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी की सड़कों पर बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों को लेकर वाहन मालिकों और वाहन चालकों को फिर चेताया है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ ही व्यावसायिक वाहन चालकों को चलने की सलाह दी गई है।

दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा।  इस बाबत परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसा सामने आया है कि कई वाहन मालिक व चालकों द्वारा सार्वजनिक परिवहन व व्यावसायिक वाहनों को वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी विभागों से वाहन भी शामिल हैं। ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का घोर उल्लंघन है।

विभाग ने कहा है कि वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन व व्यावसायिक वाहनों के मालिक और चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसमें प्रथम अपराध के लिए 2000 से 5000 व उसके बाद दूसरी बार में चार 5000 से 10000 रुपये के जुर्माने और इसके बाद अपराध की पुनरावृत्ति होने पर एक वर्ष तक के कारावास का भी प्रविधान है।

विभाग ने कहा है कि सभी परिवहन वाहनों जिनमें सरकारी, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों सहित सभी वाहन मालिकों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों के लिए निर्धारित समय अवधि में फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 62 के अनुसार आठ वर्ष तक के पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र दो वर्ष में एक बार और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है । ई - रिक्शा और ई - वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए है।

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• ओवर स्पीडिंग
• लाइसेंस नहीं होना
• प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना

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यदि दुर्घटना के समय मोटर वाहन पॉलिसी के अनुसार उपयोग के उद्देश्य के उल्लंघन में था तो बीमा कंपनी... - Live Law Hindi

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Fire in EV: सरकार बोली- कंपनियां फिलहाल न करें नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग! ये है वजह - अमर उजाला

सार

सोमवार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में कंपनियों से मौखिक तौर पर कहा गया कि जब तक आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग न की जाए...

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विस्तार

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा कि वे फिलहाल नए वाहनों की लॉन्चिंग करना बंद कर दें। सरकार ने कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार का कहना है कि जब तक इन मामलों की जांच नहीं हो जाती तब तक नए इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग न करें।

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हाल ही में हुई थी बैठक

रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में कंपनियों से मौखिक तौर पर कहा गया कि जब तक आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लॉन्चिंग न की जाए। यह बैठक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के बढ़ते मामलों को लेकर बुलाई गई थी।

कंपनियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक अधिकारी ने कहा, "ईवी निर्माताओं को मौखिक रूप से नए वाहनों को लॉन्च करने से मना कर दिया गया है, जब तक कि आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्टता और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदमों को मजबूत नहीं बनाया जाता है।"

साथ ही, सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं से कहा गया है कि अगर उस बैच में से कोई एक वाहन भी आग लगने की घटना में शामिल था, तो सभी वाहनों के पूरे बैच को स्वेच्छा से रिकॉल किया जाए। हालांकि अधिकारी का कहना था कि ज्यादातर ने यह प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है।

7000 दोपहिया वाहनों को किया गया रिकॉल

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से आग लगने की कई दुर्घटनाओं के बाद खराब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को स्वेच्छा से रिकॉल करने को कहा था, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। जिसके बाद ओला, ओकिनावा और प्योर ईवी ने कथित तौर पर अपने द्वारा बेचे गए लगभग 7,000 ई-दोपहिया वाहनों को वापस बुला लिया था।

सोमवार को ईवी निर्माताओं और सड़क मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान वाहनों को रिकॉल करने के निर्देश दोहराए गए। ईवी निर्माताओं को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी याद दिलाया गया था, जो केंद्र को जबरन रिकॉल करने और अवहेलना करने वाले निर्माताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

अधिकारी ने कहा, "जिन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के साथ आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है, उन्हें भी अपने बेचे गए वाहनों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।"

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यदि दुर्घटना के समय मोटर वाहन पॉलिसी के अनुसार उपयोग के उद्देश्य के उल्लंघन में था तो बीमा कंपनी... - Live Law Hindi

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Car Insurance के बिना ड्राइविंग करते आए नजर तो भरना पड़ेगा 4,000 रुपये का जुर्माना, इस राज्य ने किया ऐलान - Patrika Hindi News

भारी जुर्माने का प्रवाधान

वहीं अगर आप एक बार जुर्माना भरने के बाद फिर से बिना बीमे के वाहन चलाते पकड़े गए तो आपको 4000/- रुपये का भुगतान करना होगा। नए नियम के तहत आपको भुगतान या 3 महीने तक का कारावास हो सकता है। मोटर बीमा नहीं होने पर अगर आप ड्राइव करते पकड़े गए हैं, तो आपका तत्काल चालान किया जाएगा, जिसका भुगतान ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। यदि आप इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो आप पर अतिरिक्त जुर्माना जारी किया जा सकता है।

जुर्माने से कैसे बचें?

इसके लिए आपको सिर्फ कानूनी रूप से यातायात के नियमों का पालन करना होगा। जैसे हॉर्न बजाना सीमित करें। कार चलाते समय हमेशा सीटबेल्ट पहनें। वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करें या फोन पर बात न करें। नशे में होने पर गाड़ी न चलाएं। तेज गति से वाहन चलाने से बचें। मोटर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज को सही रखें। अपना रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास वैलिड बीमा है।

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क्या है कार इंश्योरेंस?

कार बीमा एक कार मालिक और एक बीमा कंपनी के बीच समझौता है। फोर व्हीलर इन्शुरन्स आपको प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, चोरी और आग जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने का कार्य करता है। आप कार बीमा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जानना जरूरी है, कि आखिर क्यों कार बीमा होना बेहद अवाश्यक है। तो बता दें, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आपके सपनों की कार तहस नहस हो सकती है। इसलिए कार खरीदने के तुरंत बाद कार बीमा करवाना जरूरी है, क्योंकि यह आपको आश्वासन देता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको कवर किया जाता है।

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वाराणसी में सड़क पर बेरोकटोक शोर मचा रहे हूटर लगे वाहन, राहगीर हो रहे परेशान - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

हूटर लगे वाहन बेरोकटोक चल रहे हैं। जाम हो या खाली सड़क रौब जमाने के लिए हूटर बजाते हुए पूरी रफ्तार में रहते हैं। हूटर की तेज आवाज से राहगीर परेशान होते हैं लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : हूटर लगे वाहन बेरोकटोक चल रहे हैं। जाम हो या खाली सड़क रौब जमाने के लिए हूटर बजाते हुए पूरी रफ्तार में रहते हैं। हूटर की तेज आवाज से राहगीर परेशान होते हैं लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। भीड़ भरे चौराहे, स्कूल, हास्पिटल कहीं भी हों उनके हूटर बजते रहते हैं। यही नहीं, वाहनों पर राजनीतिक पार्टी के झंडे के साथ उस पर भारी-भरकम पद का उल्लेख करते हैं। रोक के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि अपने पहले कार्यकाल में कोविड काल में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हूटर व बत्ती लगाकर चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था।

विधानसभा चुनाव बीतने के बाद जैसे वाहनों की जांच कम हुई यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियों के भारी-भरकम पद के बोर्ड और झंडे लगाए वाहन सड़कों पर दौडऩे लगे हैं। काली फिल्म तो लगभग हर चौथे चारपहिया वाहन में लगी नजर आ रही है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के अनुसार किसी भी मोटर वाहन में मल्टीटोन हार्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण नहीं लगे होने चाहिए, इसमें हूटर भी शामिल है। लगातार हूटर बजने से लोगों को तेज आवाज का सामना करना पड़ता है। इससे ध्‍वनि प्रदूषण भी बढ़ता है।

फायर ब्रिगेड वाहन और एंबुलेंस को है इस्तेमाल की इजाजत

गंभीर मरीज होने पर ही एंबुलेंस हूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगने की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। यहां तक कि पुलिस को भी हूटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यह जरूर है कि आपात स्थित में किया जा सकता है। किसी प्राइवेट वाहन में हूटर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। नियमों के मुताबिक हूटर के इस्तेमाल पर पांच हजार तक जुर्माना हो सकता है।

Edited By: Saurabh Chakravarty

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वाराणसी में सड़क पर बेरोकटोक शोर मचा रहे हूटर लगे वाहन, राहगीर हो रहे परेशान - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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टैक्स डिफॉल्टर 1658 वाहनों को डीटीओ ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में बकाया नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई - News11

न्यूज 11 भारत

रांचीः राजधानी में कॉमर्शियल वाहनों पर करोड़ों रुपए बकाया है. ऐसे बकायेदारों से टैक्स वसूली को लेकर डीटीओ कार्यालय सख्त हो गया है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22  समाप्त होने के बावजूद जिन मैक्सी कैब (इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो व सूमो आदि वाहन) का टैक्स जमा नहीं हुआ है. उन्हें लगातार नोटिस की जा रही है. सोमवार को भी 168 वाहनों को नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही करीब एक सप्ताह में 1568 वाहनों को नोटिस जारी कर दिया गया है. जिन वाहनों को नोटिस जारी किया गया है उनमें प्राइवेट मालिक के साथ संस्था व शिक्षण संस्थान के नाम से भी रजिस्टर्ड है. इस संबंध में डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने कहा कि वाहन मालिक जिनके वाहन 4 सॉफ्टवेयर में वाहन के टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है. वे रोड टैक्स के अलावा अगर अतिरिक्त कर बकाया हो तो 7 (सात) दिनों के अंदर परिवहन विभाग के वेबसाइट https://ift.tt/8EFXsa5 के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करेंगे. मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा. वहीं, जिन्होंने रोड टैक्स भर दिया है फिर भी सूची में नाम है तो उन्हें सभी मान्य कागजात के साथ डीटीओ ने अपने कार्यालय में संपर्क करने कहा है.

करीब 3500 वाहनों पर है टैक्स बकाया

डीटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड करीब 3500 मैक्सी कैब ऐसे हैं जिन पर रोड टैक्स बकाया है. कई वाहन मालिक ऐसे हैं जिन पर वर्ष 2015 से रोड टैक्स बकाया है. डीटीओ ने कहा कि नोटिस देने से कई लोग बकाया रोड टैक्स का भुगतान कर रहे हैं. मगर जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.

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टैक्स डिफॉल्टर 1658 वाहनों को डीटीओ ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में बकाया नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई - News11
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एमजी मोटर का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे के लिए बीपीसीएल से करार - Navbharat Times

खुशखबरी: ओडिशा सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों को अस्थायी परमिट देने का किया ऐलान - Oneindia Hindi

India

oi-Bhavna Pandey

| Published: Wednesday, April 20, 2022, 15:40 [IST]

भुवनेश्‍वर, 20 अप्रैल: वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। ओडिशा सरकार ने स्टेज कैरियर्स को अस्थायी परमिट देने की घोषणा की है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक अप्रैल 2023 से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण बंद होने जा रहा है।

राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत ऐसे वाहनों को चार महीने की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को पत्र लिखा है।जैसा कि अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत प्रदान किया गया है, धारा 80 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एसटीए और आरटीए, एक सीमित अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए परमिट प्रदान कर सकते हैं जो किसी भी समय नहीं होगा।

इससे पहले, राज्य परिवहन प्राधिकरण/आरटीए बस और अन्य भारी वाहनों को जारी करने/नवीनीकरण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए परमिट जारी करते थे। पिछले साल अगस्त में, केंद्र ने प्रदूषण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से नई वाहन कबाड़ नीति शुरू की। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन मालिक 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर सकेंगे।

'बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, पूरे देश के दंगे रुक जाएंगे', जहांगीरपुरी हिंसा पर AAP का तंज

English summary

Odisha government announced to give temporary permits to vehicles older than 15 years

Story first published: Wednesday, April 20, 2022, 15:40 [IST]

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मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण निर्भरता के आधार पर किया जाता है न कि उत्तराधिकार के आधार पर: झारखंड... - Live Law Hindi

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टैक्स डिफॉल्टर इनोवा-स्कॉर्पियों वाहन मालिकों की दूसरी सूची जारी, सीआईपी समेत कई संस्थान पर बकाया - News11

दूसरी सूची में 500 वाहन हैं जिस पर रोड टैक्स का बकाया है

सरफराज कुरैशी/ न्यूज11 भारत

राजधानी में वित्तीय वर्ष 2021-22  समाप्त होने के बावजूद टैक्स नहीं जमा करने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों पर सख्ती बरती जा रही है. जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश की ओर से टैक्स डिफॉल्टर मैक्सी कैब (इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो व सूमो आदि वाहन) की दूसरी सूची जारी की है. दूसरी सूची में 500 वाहन हैं जिस पर रोड टैक्स का बकाया है. इस सूची में सीआईपी कांके, देवकमल हॉस्पिटल, एचसीजी एआर अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट के अलावा कई स्कूल-इंस्टीट्यूट और संस्थान के नाम पर रजिस्टर्ड वाहन शामिल हैं. 500 वाहनों को नोटिस जारी करते हुए डीटीओ ने कहा कि वाहन 4 सॉफ्टवेयर में वाहन के टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, वे रोड टैक्स के अलावा अगर अतिरिक्त कर बकाया हो तो 7 (सात) दिनों के अंदर परिवहन विभाग के वेबसाइट https://ift.tt/6hV0AvI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें.

बकाया रोड टैक्स का भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 और झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. डीटीओ ने यह भी कहा कि टैक्स भरने के बावजूद सूची में जिन वाहनों का नाम है वे सभी मान्य कागजात के साथ उनके कार्यालय में संपर्क करें.

पांच दिन पहले जारी हुई थी पहली सूची

रांची डीटीओ कार्यालय से रजिस्टर्ड 500 मैक्सी कैब वाहनों की सूची पांच दिन पहले 13 अप्रैल को जारी की गई थी. अब फिर 500 वाहनों की सूची जारी कर दी गई. मतलब कुल 1000 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने कहा गया है. पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी कई ऐसे वाहन हैं जो करीब सात सालों से बिना टैक्स चुकाए ही वाहन दौड़ा रहे हैं. डीटीओ ने जारी नोटिस में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती की प्रक्रिया करने के साथ नीलाम पत्र वाद भी दायर किया जाएगा. 

अन्य वाहनों की सूची भी होगी जारी

रांची डीटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड करीब 3500 कमर्शियल मैक्सी कैब ऐसे हैं जिन पर रोड टैक्स बकाया है. डीटीओ द्वारा वाहन मालिकों के नाम, वाहनों का रजिस्ट्रेशन तिथि, नंबर, कब से बकाया है इसकी पूरी डिटेल जारी की गई है. दो चरण में 1000 वाहनों को टैक्स भरने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर दी गई है. बाकि बचे करीब 2500 वाहनों की भी सूची तैयार की जा रही है. इनके नाम पर भी सार्वजनित नोटिस इश्यू की जाएगी.

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वीडियो वायरल: पहाड़ी सड़क पर चालक ने छात्रा को बगल में बैठाकर चलवाई बस, वाहन जब्त कर पुलिस ने किया गिरफ्तार - अमर उजाला

सार

उधमपुर से लांदर जा रही बस का चालक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचैरी की 11वीं की छात्रा से बस चलवाता नजर आया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बस जब्त, रूट परमिट और चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की दी है। प्रशासन ने बताया कि चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 

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विस्तार

यात्रियों की जान खतरे में डालकर चलती बस का स्टीयरिंग स्कूली छात्रा को थमाने पर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया बेहद जोखिम भरे पर्वतीय रूट उधमपुर से लांदर का है, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। प्रशासन ने फौरन चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बस को जब्त कर एआरटीओ ने चालक के लाइसेंस और बस रूट परमिट रद्द करने की सिफारिश कर दी गई है।

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बिना दस्तावेजों के चल रही एक और बस को जब्त किया गया

इस मामले की जांच के दौरान पंचैरी रूट पर बिना दस्तावेजों के चल रही एक और बस को जब्त किया गया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उधमपुर से लांदर जा रही बस का चालक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचैरी की 11वीं की छात्रा से बस चलवाता नजर आया। वीडियो में चालक खुद भी छात्रा के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर आया।

बस में स्कूल के छात्र व छात्राएं भी थे

बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस में स्कूल के छात्र व छात्राएं भी थे। यह इलाका पहाड़ी है, जिसके मार्ग पर गाड़ी चलाना किसी नौसिखिए चालक के बस की बात नहीं। थोड़ी सी गलती पर भी यात्रियों से भरी बस सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरती।  

रविवार को पुलिस ने चालक व बस का पता लगा लिया

वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने बस व चालक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। रविवार को पुलिस ने चालक व बस का पता लगा लिया, और चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चालक की पहचान योगेंद्र सिंह निवासी कुलटेड पंचैरी के रूप में हुई है।  

नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

एआरटीओ के अनुसार उधमपुर में खतरनाक ड्राइविंग और मानव जीवन खतरे में डालने के अपराध को सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट के निलंबन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस थाना पंचैरी में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में दस्तावेजों के बिना चलने के लिए उसी मार्ग से एक अन्य वाहन को जब्त कर लिया गया है। एआरटीओ ने चालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। कहा- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार ने मछली पालने वालों 23 लाभार्थियों को दिया मोटर वाहन, 90 परसेंट तक मिला अनुदान - Zee News Hindi

Fish Farminig in Bihar: बिहार सरकार मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी दिशा में नए कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने कटिहार में विकास योजना के अंतर्गत आज 23 लाभार्थियों को मोटर वाहन दिया गया है ताकि मछली का विपणन बेहतर ढंग से कर सकें. इसका वितरण आज बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में किया गया.

योजना से कटिहार में मत्स्य पालन में आया बड़ा बदलाव 
बिहार सरकार प्रदेश में लघु, सूक्ष्म व्यवसाय इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है. इस संबंध में वह कम पूंजी में अधिक लाभ देने के लिए राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है. इस योजना से कटिहार में मत्स्य पालन में इस जिला में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. जिले में प्रोडक्शन बढ़ा है. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में मछुआरा समुदाय की आय में वृद्धि होगी.

मत्स्य पदाधिकारी ने 23 लाभार्थियों को मोटर वाहन दिया
अनिल कुमार पोद्दार जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी मत्स्य योजना से लाभान्वित किसानों को विभाग के द्वारा मिली गाड़ी से लोग आज जिंदा मछली बेच लेते हैं. जब मछली मर जाती है उसको प्रिजर्व करने के लिए आइस बॉक्स में डाल देते हैं और दूर-दूर तक ले जाकर बेचते हैं. इसी तरह इन लोगों के आर्थिक स्थिति में 4 से 5 गुना उछाल आया है. पहले लोग 10 किलो मछली बेचता था तो आज के समय में 1 क्विंटल तक मछली बेच रहा है.

मोटर वाहन से इनके जीवन शैली में बड़ा बदलाव आएगा. टू व्हीलर द्वारा दूर-दूर तक मछली बेचने के लिए प्रोवाइड किया गया हैं. जबकि फोर व्हीलर के द्वारा बाहर से जो मछली का बच्चा आता है उसको लाकर टैंक में रखने के लिए मदद मिलेगी साथ  बड़ी मछली को मार्केट में पहुंचाने के लिए फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर का उपयोग किया जाएगा. यह अभी 23 लोगों को दिए गए हैं.

लाभुक कृषक ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों को 90 परसेंट तक अनुदान मिला है. जिसमें हम लोग गांव ग्राम में छोटा छोटा तालाब में मछली का धंधा करते थे. आज हमको यह गाड़ी मिला है जिससे हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर धंधा कर रहे हैं. इससे हमें काफी सहायता मिल रही है. लाभुक कृषक कैलाश पासवान ने कहा कि  इस योजना से हम लोगों का जीवन यापन बेहतर हो गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है.

जानें क्या कहा- श्रवण कुमार ने
बिहार सकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकास योजना के अंतर्गत आज 23 लाभार्थियों को मोटर वाहन दिया गया है जिससे कि मछली का विपणन वह बेहतर ढंग से कर सकें. सरकार के द्वारा इस मत्स्य से जुड़े कई कल्याणकारी योजनाएं हैं. हालांकि जागरूकता का अभाव है लोग इसका फायदा नहीं ले रहे हैं. हम लोग इलाके के लोगों को बता रहे हैं कि इस योजना से जुड़िए और फायदा लीजिए.

मत्स्य विभाग से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है. इसे लेकर आज कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है. बिहार सरकार के इस मुहिम में केन्द्र सरकार की मत्स्य विभाग पहल कर रही है. मत्स्य किसानों को जागरूक करने के साथ -साथ अनुदान भी दे रही है. इसके लिए मैं  केन्द्र सरकार को साधुवाद देता हूं.

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90 फीसदी अनुदानित दर पर दिया गया वाहन
एनडीए की सरकार में लगातार राज्य में विकास हो रहे हैं और सिर्फ विकास उन लोगों को नहीं दिखता है जो हमेशा यह सवाल विकास का उठाते हैं. आज आपने देखा कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति से जुड़े हुए लोगों को वाहन भी उपलब्ध कराया गया है. 90 फीसदी अनुदानित दर पर दिया गया है.

बता दें कि इस योजना के द्वारा मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उनकी आजीविका के साधन में वृद्धि होगी साथ ही साथ राज्य के कुल उत्पादन में वृद्धि होगी.

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नया नियम, वाहनों का फिटनेस परीक्षण अब एटीएस से अनिवार्य, जानें एटीएस क्या है कब से होगा लागू - Patrika News

Vehicle Fitness Test यूपी के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने वाहनों का फिटनेस परीक्षण एटीएस के जरिये अनिवार्य कर दिया है। अगर वाहन पूरी तरह से ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं है। जानें एटीएस आखिर क्या बला है। इसके साथ फिटनेस सर्टिफिकेट-मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन मार्क की नई गाइडलाइन के बारें में बताया गया, यह बेहद महत्वपूर्ण है।

लखनऊ

Updated: April 13, 2022 09:18:17 pm

New Rule Vehicle यूपी के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने वाहनों का फिटनेस परीक्षण एटीएस के जरिये अनिवार्य कर दिया है। स्वचालित परिक्षण स्टेशनों (एटीएस) जरिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। यूपी सहित पूरे देश में इसे चरणबद्ध तरीके शुरू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अप्रैल, 2023 से एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह नियम मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 1 जून, 2024 से प्रभावी होगा।

नया नियम, वाहनों का फिटनेस परीक्षण अब एटीएस से अनिवार्य, जानें एटीएस क्या है कब से होगा लागू

एटीएस सुविधाजनक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, अगर वाहन पूरी तरह से ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं है। स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से वाहन की फिटनेस जांच की जाएगी। इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरूरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग होता है।

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जून, 2024 से कार के लिए प्रभावी होगा नियम मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहन या मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन) के लिए यह नियम एक जून, 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा।

पांच अप्रैल 2022 को जारी हुई अधिसूचना मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधान 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जरिये ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में पांच अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

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फिटनेस सर्टिफिकेट-मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन मार्क की नई गाइडलाइन वाहन मलिक सतर्क रहें। फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न के लिए एक नया नियम आया है। इन दोनों को दिखने के लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। जाने नियम का पालन किसा प्रकार करना होगा।

- भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा। - ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। हालांकि, यह जरूरी है कि वह साफ-साफ दिखाई दें।

- मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा।

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बड़ा कदम: होंडा मोटर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 40 अरब डॉलर करेगी निवेश, 2030 तक लाएगी 30 ईवी मॉडल - अमर उजाला

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 12 Apr 2022 10:35 AM IST

सार

जापानी की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी Honda Motor (होंडा मोटर) अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार के मद्देनजर 5 ट्रिलियन येन (40 अरब डॉलर) (करीब 30 अरब 40 खरब रुपये) का निवेश करेगी।

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विस्तार

जापानी की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी Honda Motor (होंडा मोटर) अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार के मद्देनजर 5 ट्रिलियन येन (40 अरब डॉलर) (करीब 30 अरब 40 खरब रुपये) का निवेश करेगी। क्योंकि होंडा मोटर नेक्स्ट जेनरेशन की इलेक्ट्रिक कारों की ओर ठोस योजनाओं के साथ बड़े कदम उठाना चाहती है। कंपनी वर्ष 2030 तक 30 ईवी मॉडल लॉन्च करेगी, जिसमें सालाना 20 लाख से ज्यादा वाहनों का उत्पादन होगा। 

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चिड़ावा में यातायान नियम नहीं मानने वाले पर कार्रवाई: पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम लेकर बढ़ाई सख्ती, 17 वाहनों... - Dainik Bhaskar

चिड़ावा6 घंटे पहले

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चिड़ावा पुलिस ने लापरवाह व यातायात नियमों की पालना ना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार चिड़ावा पुलिस ने शहर के कबूतरखाना बस स्टैंड और शहर के अन्य स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 वाहन चालकों के चालान काटे।

सभी से जुर्माना वसूली की कार्रवाई भी की गई। इसी तरह मंड्रेला पुलिस ने भी एक चालान काटा है। पुलिस ने लोगों से वाहन चलाते समय लापरवाही ना बरतने की अपील की है।

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अदालत मोटर दुर्घटना के दावे में मुआवजे की राशि बढ़ा सकती है, चाहे कोई भी अपील दायर करेः बॉम्बे हाईकोर्ट - Live Law Hindi

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बिना स्वामित्व हस्तानांतरण के वाहन चलाते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Author: JagranPublish Date: Sat, 09 Apr 2022 11:16 PM (IST)Updated Date: Sat, 09 Apr 2022 11:16 PM (IST)

जासं, सिवान : जिले में बिना हस्तानांतरण वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की बात कही है। विभाग द्वारा ऐसे वाहन मालिकों को चिह्नित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है जो वाहन स्वामी की मौत के बाद भी जिले में वाहनों का परिचालन बिना स्थानांतरण के ही कर रहे हैं। बता दें कई जिले में बिना वैध हस्तांतरण के ही मृत व्यक्ति से संबंधित वाहनों की खरीद-बिक्री भी हो रही है। ऐसे वाहनों का प्रयोग शराब तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी कार्यों में हो रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बताते चले कि जिला परिवहन विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर यान अधिनियम नियमावली 1988 की धारा 50 (2) एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 56 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में वाहनों के स्वामित्व का स्थानांतरण जरूरी है।

30 दिन के अंदर मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य :

किसी मोटरयान के स्वामी की मृत्यु की स्थिति में वाहन का वैध उत्तराधिकारी को उस वाहन स्वामी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वाहन की मृत्यु की सूचना देना है। इसके बाद उस वाहन का प्रयोग अधिकतम तीन माह के लिए ही हो सकता है एवं इस अवधि के भीतर वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर के लिए आवेदन वाहन के निबंधन प्राधिकार के समक्ष किया जाना अनिवार्य है। एमवीआइ ने बताया कि जिले के जो वाहन मालिक अपने वाहनों का स्वामित्व का ट्रांसफर अभी तक अपने नाम से नहीं कराए हैं, वे जल्द से जल्द जिला परिवहन कार्यालय से उत्तराधिकारी में प्राप्त वाहन को अपने नाम से ट्रांसफर करा लें।

कहते हैं जिम्मेदार :

बिना नाम स्थानांतरित कराए ही वाहनों का परिचालन पूरी तरह से गैरकानूनी है। जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है तो उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है। बिना नाम स्थानांतरित कराए वाहनों का परिचालन मोटर यान अधिनियम के आलोक में दंडनीय है।

जनार्दन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान

Edited By: Jagran

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पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40 करोड़ से अधिक हो गया - चाइना रेडियो इंटरनेशनल

7 अप्रैल को चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार वर्ष 2022 के मार्च के अंत तक पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40.2 करोड़ से अधिक हो गया है। उनमें कारों की संख्या 30.7 करोड़ तक पहुंच गई है। मोटर वाहन के ड्राइवर 48.7 करोड़ हैं, उनमें कार ड्राइवर 45 करोड़ हैं। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में पूरे देश में नये पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 93.4 लाख तक जा पहुंची, और नये लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर 77 लाख 58 हजार हुए।

चीन में नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 89 लाख 15 हजार तक पहुंच गयी, जो कारों की कुल संख्या के 2.9 प्रतिशत है। उनमें शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 72 लाख 45 हजार है, जो नयी ऊर्जा वाहनों की कुल संख्या का 81.27 प्रतिशत है। पहली तिमाही में नये पंजीकृत नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 11.1 लाख है, जो नये पंजीकृत मोटर वाहनों का 16.91 प्रतिशत है। गत वर्ष की समान अवधि से 6 लाख 44 हजार की वृद्धि हुई, जिसमें 138.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उनके अलावा पूरे देश में 79 शहरों में 10 लाख से अधिक कारें हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सात शहरों की वृद्धि हुई है। उनमें पेइचिंग में कार का स्वामित्व 60 लाख से अधिक है, छंगतू और छोंगछिंग में कार का स्वामित्व 50 लाख से अधिक है, और सूचो, शांगहाई, चेनचो, शीआन में कार का स्वामित्व 40 लाख से अधिक है।

चंद्रिमा

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New motor vehicle rules 2022: वाहनों के शीशे पर क्यों फिटनेस प्रणाणपत्र लगाना हुआ जरूरी, जानिए कब तक लागू होंगे नियम - Patrika Hindi News

New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। आखिर वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र लगाने को क्यों जरूरी बना रही सरकार, क्या है इसके पीछे का कारण। पढ़िए पूरी खबर।

Published: April 07, 2022 06:17:00 pm

नई दिल्ली। New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में बीते दिनों एक एक अहम कदम उठाया। 28 फरवरी को नियमों का ड्राफ्ट कर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फिलहाल, इन नियमों पर दावे और आपत्तियां मंत्रालय ने लीं हैं। आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद इस महीने के आखिर तक नियम लागू होने की उम्मीद है। इस बीच मंत्रालय ने सलाह दी है कि नियमों के लागू होने तक सभी वाहन चालक वाहनों की विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रदर्शित करने का काम पूरा कर लें।

नया नियम बनाने के पीछे का कारण
दरअसल, राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। ऐसे में वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र दर्ज होने से वाहनों की पहचान आसान होगी। वाहन के सामने वाले शीषे पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दर्ज करने से पता चलेगा कि गाड़ी किस राज्य या जिले की है। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगाना रखना होगा। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान किया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अभी फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है।हालांकि, अभी नियम लागू होने हैं।

क्या है अधिसूचना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्त हैं।उनके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से 28 फरवरी को जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है।

इन वाहनों के शीशे पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट भारी माल
यात्री वाहन
मध्यम माल वाहन
यात्री वाहन
हल्के मोटर वाहन

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पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40 करोड़ से अधिक हो गया - News Nation

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 08 Apr 2022, 06:20:01 PM

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

बीजिंग:   7 अप्रैल को चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार वर्ष 2022 के मार्च के अंत तक पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40.2 करोड़ से अधिक हो गया है। उनमें कारों की संख्या 30.7 करोड़ तक पहुंच गई है। मोटर वाहन के ड्राइवर 48.7 करोड़ हैं, उनमें कार ड्राइवर 45 करोड़ हैं। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में पूरे देश में नये पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 93.4 लाख तक जा पहुंची, और नये लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर 77 लाख 58 हजार हुए।

चीन में नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 89 लाख 15 हजार तक पहुंच गयी, जो कारों की कुल संख्या के 2.9 प्रतिशत है। उनमें शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 72 लाख 45 हजार है, जो नयी ऊर्जा वाहनों की कुल संख्या का 81.27 प्रतिशत है। पहली तिमाही में नये पंजीकृत नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 11.1 लाख है, जो नये पंजीकृत मोटर वाहनों का 16.91 प्रतिशत है। गत वर्ष की समान अवधि से 6 लाख 44 हजार की वृद्धि हुई, जिसमें 138.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उनके अलावा पूरे देश में 79 शहरों में 10 लाख से अधिक कारें हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सात शहरों की वृद्धि हुई है। उनमें पेइचिंग में कार का स्वामित्व 60 लाख से अधिक है, छंगतू और छोंगछिंग में कार का स्वामित्व 50 लाख से अधिक है, और सूचो, शांगहाई, चेनचो, शीआन में कार का स्वामित्व 40 लाख से अधिक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 08 Apr 2022, 06:20:01 PM

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पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40 करोड़ से अधिक हो गया - News Nation

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 08 Apr 2022, 06:20:01 PM

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

बीजिंग:   7 अप्रैल को चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार वर्ष 2022 के मार्च के अंत तक पूरे चीन में मोटर वाहन स्वामित्व 40.2 करोड़ से अधिक हो गया है। उनमें कारों की संख्या 30.7 करोड़ तक पहुंच गई है। मोटर वाहन के ड्राइवर 48.7 करोड़ हैं, उनमें कार ड्राइवर 45 करोड़ हैं। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में पूरे देश में नये पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 93.4 लाख तक जा पहुंची, और नये लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर 77 लाख 58 हजार हुए।

चीन में नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 89 लाख 15 हजार तक पहुंच गयी, जो कारों की कुल संख्या के 2.9 प्रतिशत है। उनमें शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 72 लाख 45 हजार है, जो नयी ऊर्जा वाहनों की कुल संख्या का 81.27 प्रतिशत है। पहली तिमाही में नये पंजीकृत नयी ऊर्जा वाहनों की संख्या 11.1 लाख है, जो नये पंजीकृत मोटर वाहनों का 16.91 प्रतिशत है। गत वर्ष की समान अवधि से 6 लाख 44 हजार की वृद्धि हुई, जिसमें 138.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उनके अलावा पूरे देश में 79 शहरों में 10 लाख से अधिक कारें हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सात शहरों की वृद्धि हुई है। उनमें पेइचिंग में कार का स्वामित्व 60 लाख से अधिक है, छंगतू और छोंगछिंग में कार का स्वामित्व 50 लाख से अधिक है, और सूचो, शांगहाई, चेनचो, शीआन में कार का स्वामित्व 40 लाख से अधिक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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First Published : 08 Apr 2022, 06:20:01 PM

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मंत्रिमंडल का फैसला : NCR राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को हरियाणा में नहीं देना होगा मोटर वाहन... - हरिभूमि

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जल्द होने वाले है सभी वाहन महंगे, कंपनियां बढ़ाएंगी वाहनों की कीमत - राज एक्सप्रेस (Raj Express News)

Maruti Suzuki का कहना :

Maruti Suzuki का कहना है कि, 'कंपनी फिर से कार की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कार की कीमतें इसी महीने से बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह तेजी से बढ़ते इनपुट कॉस्ट कीमत बढ़ना ही है। बता दें, बीते 16 महीने में यह पांचवीं बार है जब Maruti की कार की कीमतें बढ़ी है।' कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि, 'पिछले 18 से 24 महीने में तेजी से इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, अल्मुनियम, पैलेडियम जैसे रेयर मेटल आदि की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इनका उपयोग कार बनाने में खूब होता है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है तो उनकी मजबूरी है कि कीमतों को ग्राहकों को ट्रांसफर करें। उल्लेखनीय है कि किसी भी मोटर वाहन को बनाने में 75 से 78 फीसदी लागत मटेरियल की होती है।'

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जल्द होने वाले है सभी वाहन महंगे, कंपनियां बढ़ाएंगी वाहनों की कीमत - राज एक्सप्रेस (Raj Express News)
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New motor vehicle rules 2022: वाहनों के शीशे पर क्यों फिटनेस प्रणाणपत्र लगाना हुआ जरूरी, जानिए कब तक लागू होंगे नियम - Patrika News

New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। आखिर वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र लगाने को क्यों जरूरी बना रही सरकार, क्या है इसके पीछे का कारण। पढ़िए पूरी खबर।

Published: April 07, 2022 06:17:00 pm

नई दिल्ली। New motor vehicle rules 2022: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के शीशे यानी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य करने की दिशा में बीते दिनों एक एक अहम कदम उठाया। 28 फरवरी को नियमों का ड्राफ्ट कर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फिलहाल, इन नियमों पर दावे और आपत्तियां मंत्रालय ने लीं हैं। आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद इस महीने के आखिर तक नियम लागू होने की उम्मीद है। इस बीच मंत्रालय ने सलाह दी है कि नियमों के लागू होने तक सभी वाहन चालक वाहनों की विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रदर्शित करने का काम पूरा कर लें।

नया नियम बनाने के पीछे का कारण
दरअसल, राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। ऐसे में वाहनों के शीशे पर फिटनेस प्रमाणपत्र दर्ज होने से वाहनों की पहचान आसान होगी। वाहन के सामने वाले शीषे पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दर्ज करने से पता चलेगा कि गाड़ी किस राज्य या जिले की है। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगाना रखना होगा। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान किया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अभी फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है।हालांकि, अभी नियम लागू होने हैं।

क्या है अधिसूचना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्त हैं।उनके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से 28 फरवरी को जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है।

इन वाहनों के शीशे पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट भारी माल
यात्री वाहन
मध्यम माल वाहन
यात्री वाहन
हल्के मोटर वाहन

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर

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मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी - Patrika News

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मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी  Patrika News
मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी - Patrika News
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मंत्रिमंडल का फैसला : NCR राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को हरियाणा में नहीं देना होगा मोटर वाहन... - हरिभूमि

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मंत्रिमंडल का फैसला : NCR राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को हरियाणा में नहीं देना होगा मोटर वाहन... - हरिभूमि
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मोटर दुर्घटना दावों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और बीमा कंपनियों ने बताया - Live Law Hindi

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BPSC MVI Prelims answer key: बीपीएससी मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा के लिए आंसर की हुई जारी, यहां करें चेक - News18 हिंदी

नई दिल्ली. BPSC MVI Prelims answer key: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मोटर वाहन निरीक्षक की लिखित परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी है. ऐसे में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आंसर की चेक करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं. मोटर वाहन निरीक्षक की लिखित परीक्षा का आयोजन 5 मार्च और 6 मार्च 2022 को किया गया था. बता दें कि आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा.

ऐसे उम्मीदवार जिन्हे मोटर वाहन निरीक्षक की लिखित परीक्षा के लिए जारी आंसर की पर किसी भी तरह की आपत्ति है वो अपने ऑब्जेक्शन ऑफलाइन मोड में सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना – 80001 के पते पर भेज सकते हैं. इस पते पर आपत्ति भेजने वाले उम्मीदवारों को लिफाफे पर नाम और विज्ञापन के नाम का उल्लेख करना होगा. यहां भेजी गई आपत्तियां 12 अप्रैल को शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी.

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BPSC MVI Prelims answer key: ऐसे चेक करें आंसर की
स्टेप 1 – सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करें.
स्टेप 2 – यहां “Motor Vehicle Inspector answer key” के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3 – एक नया पेज खुलेगा, यहां मांगी गई जानकारी भर कर सब्मिट करें.
स्टेप 4 – आंसर की सब्मिट करते ही आंसर की आपके सामने होगी.
स्टेप 5 – इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट कर लें.
स्टेप 5 – आंसर की का मिलान कर लें और अगर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कराएं.

डायरेक्ट लिंक से चेक करें आंसर की

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Tags: Answer Keys, BPSC, BPSC exam, Exam result

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BPSC MVI Prelims answer key: बीपीएससी मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा के लिए आंसर की हुई जारी, यहां करें चेक - News18 हिंदी
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BPSC MVI Answer Key: मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा की 'आंसर की' bpsc.bih.nic.in पर जारी, यहां से करें च - News24 Hindi

BPSC MVI Answer Key: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 1 अप्रैल को मोटर वाहन निरीक्षक (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर आंसर की चेक कर सकते हैं। परीक्षा 5 मार्च और 6 मार्च को हुई थी।

उम्मीदवार ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी आपत्ति उठा सकते हैं। उम्मीदवार अपनी आपत्ति निम्न पते पर पोस्ट कर सकते हैं-

सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना - 80001।

उम्मीदवारों को लिफाफे पर नाम और विज्ञापन के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। आपत्तियां उपरोक्त पते पर 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

ऐसे चेक करें आंसर की 

-बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

-होमपेज पर मोटर वाहन निरीक्षक उत्तर कुंजी देखें।

-लिंक पर क्लिक करें।

-स्क्रीन पर एक पीडीएफ प्रदर्शित होगा।

-भविष्य के संदर्भ के लिए उसी की प्रति जांचें और रखें।

Direct link to check the General Studies answer key

Direct link to check the Automobile Engineering answer key

Direct link to check the Mechanical Engineering answer key

Direct link to check the Motor Vehicle Rules and Act answer key

first published:April 2, 2022, 1:17 p.m.

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर बेरोजगारों का प्रदर्शन: VDO, फायरमैन, मोटर वाहन उप-निरीक्षक परीक्षा... - Dainik Bhaskar

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• VDO, Fireman, Motor Vehicle Sub Inspector Have Demanded To Release The Exam Results, The Unemployed Said Will Agitate Across The State

जयपुर5 घंटे पहले

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कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर विरोध करते बेरोजगार युवा।

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को फायरमैन, ग्रामीण विकास अधिकारी और मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आनन-फानन में बोर्ड अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि कई महीनों का वक्त बीत जाने के बाद भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते प्रदेश के लाखों छात्र असमंजस की स्थिति में है। बोर्ड की लेट लतीफी की वजह से छात्र ना तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही नौकरी कर पा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड को जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो प्रदेशभर बेरोजगार में बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में परिणाम तैयार करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा है। लेकिन, अब जल्द ही छात्रों का इंतजार खत्म होगा। उन्होंने कहा कि परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। ऐसे में जल्द ही ग्रामीण विकास अधिकारी, फायरमैन और मोटर वाहन उपनिरीक्षक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा।

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