उप मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण तालाबंदी की है। लॉकडाउन के चलते कमर्शियल वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में ऑपरेटरों को राहत देते हुए हमने मई के दौरान एमवी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है।"
वहीं, कर्नाटक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि अप्रैल में ही लॉकडाउन शुरू होने के बाद से एक महीने की राहत काफी नहीं है। यूनियन का कहना है लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी कारोबार में प्रभाव लम्बे समय तक रहेगा, इसलिए सरकार को अप्रैल से दिसंबर, 2021 तक टैक्स में छूट देनी चाहिए। यूनियन ने कहा कि सरकार ने राज्य के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और कंडक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है जिससे वे आहत हैं।
कर्नाटक सरकार ने किया ईवी नीति में किया सुधार
कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव किया है। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने अचल संपत्तियों के मूल्य पर 15% पूंजीगत सब्सिडी देने का निर्णय लिया। इस प्रोत्साहन के तहत अधिकतम 50 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है।
कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय लिया, जिसमें टर्नओवर पर 1% की उत्पादन सब्सिडी देकर कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रोत्साहन बड़े, मेगा, अल्ट्रा, सुपर मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली और विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालन के पहले वर्ष से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
कर्नाटक सरकार ईवी निर्माताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षु का 50 प्रतिशत खर्च उठाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बिदाड़ी के पास एक ईवी पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन अलग रखी है।
कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट - ऑटो न्यूज - DriveSpark
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