नवंबर में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री रिकार्ड स्तर पर, दोपहिया की बिक्री रही सबसे अधिक.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

एजेंसी, नई दिल्ली। वाहन डीलरों के संगठन फाडा के मुताबिक नवंबर में देश में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान वाहन और दोपहिया खंडों की बिक्री सबसे अधिक रही। सभी श्रेणियों की कुल खुदरा बिक्री नवंबर में 18 प्रतिशत बढ़कर 28,54,242 इकाई रही, जो नवंबर 2022 में 24,09,535 इकाई थी।

यात्री वाहन (पीवी) की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 3,60,431 इकाई हो गई, जो एक साल पहले 3,07,550 इकाई थी। इसी तरह दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पिछले महीने 21 प्रतिशत बढ़कर 22,47,366 इकाई हो गया, जो पिछले साल नवंबर में 18,56,108 इकाई था।

नवंबर 2023 में बेचे गए 28.54 लाख वाहन

फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज ¨सघानिया ने कहा, 'नवंबर 2023 में भारतीय मोटर वाहन खुदरा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक महीना बन गया है। इस महीने 28.54 लाख वाहन बेचे गए। इससे पहले मार्च 2020 में सर्वाधिक 25.69 लाख वाहन बेचे गए थे।

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उन्होंने कहा कि दोपहिया और यात्री वाहन खंड ने पिछले महीने नए रिकार्ड बनाए। सघानिया ने कहा कि दोपहिया वाहन खंड में 22.47 लाख वाहनों की बिक्री देखी गई। यह मार्च 2020 के पिछले उच्च स्तर से 1.77 लाख अधिक है।

तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री भी बढ़ी

यात्री वाहन श्रेणी में 3.6 लाख इकाइयां बेची गईं, जो अक्टूबर 2022 के पिछले उच्च स्तर से 4,000 इकाइयां अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने पीवी की बिक्री दीपावली और नए और आकर्षक माडल जारी होने से बढ़ी। तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री पिछले महीने बढ़कर 99,890 इकाई हो गई, जो नवंबर 2022 से 23 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, नवंबर में ट्रैक्टर की बिक्री 21 प्रतिशत घटकर 61,969 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 78,720 इकाई थी।

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त्योहारी सीजन में इस साल वाहनों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर: FADA - बिज़नेस स्टैंडर्ड

भारत में मजबूत मांग के दम पर इस साल त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। ट्रैक्टर के अलावा सभी खंडों में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है।

वाहन डीलर के निकाय फाडा ने मंगलवार को यह बात कही। इस साल 42 दिन के त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की कुल बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 37,93,584 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल यह 31,95,213 इकाई थी। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर और धनतेरस के 15 दिन बाद समाप्त हुए त्योहारी सीजन में यात्री वाहन की खुदरा बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 5,47,246 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4,96,047 इकाई थी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि के दौरान खराब प्रदर्शन के बावजूद दिवाली तक स्थिति में सुधार हुआ और 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।’’

उन्होंने कहा कि त्योहारी में स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग सबसे अधिक रही। इसी तरह दोपहिया वाहनों का पंजीकरण सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर इस साल 28,93,107 इकाई हो गया, जो 2022 में 23,96,665 इकाई था। उन्होंने कहा, ‘‘ कई श्रेणियों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों ने खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद में वृद्धि में योगदान दिया।’’

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इस दौरान वाणिज्यिक वाहन की बिक्री सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर 1,23,784 इकाई रही। समीक्षाधीन अवधि में तिपहिया वाहनों का पंजीकरण 41 प्रतिशत बढ़कर 1,42,875 इकाई हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,01,052 इकाई था। हालांकि, ट्रैक्टर की बिक्री पिछले साल की त्योहारी अवधि में 86,951 इकाइयों से मामूली गिरावट के साथ 86,572 इकाई हो गई।

सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि में ट्रैक्टर की बिक्री में 8.3 प्रतिशत की कमी देखी गई, लेकिन इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा बाद में वह 0.5 प्रतिशत की गिरावट तक सीमित रही।’’ इस वर्ष त्योाहरी सीजन 15 अक्टूबर को शुरू और 25 नवंबर को समाप्त हुआ।

First Published - November 28, 2023 | 11:30 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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ओडिशा कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मोटर वाहन वकाया शुल्क और जुर्माना होगा माफ; पढ़ें अन्य फैसले.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में सालों से लंबित मोटर वाहन शुल्क और जुर्माना को माफ करने का फैसला लिया है।

इससे लंबे समय से लंबित मोटर वाहन शुल्क और जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाले 50,000 से अधिक वाहन मालिकों को फायदा होगा। इस प्रस्ताव को मिलाकर राज्य कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है।

गोपालपुर में शिल्प कॉरिडर बनाने का फैसला

राज्य कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनयाक की अध्यक्षता में लोकसेवा भवन में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में गोपालपुर में शिल्प कारिडर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा जटनी एवं भुवनेश्वर तहसील के अंतर्गत पट्टे के आधार पर भूमि लेने वाले भूमिहीनों को स्थायी पट्टे देने का निर्णय लिया गया है।

कटक माध्यमिक बोर्ड हाई स्कूल को सरकारी स्कूल का मिलेगा दर्जा 

इसके साथ ही भुवनेश्वर और जटनी तहसील में भूमिहीनों को स्थायी पट्टे देने की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले की व्यवस्था के अनुसार, इन सभी भूमिहीनों को पुरी नगर निगम के तहत पट्टे पर जमीन मिली थी।

उसी तरह से कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि चौद्वार और संबलपुर में वेल्सस्पन परियोजना के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। कटक माध्यमिक बोर्ड हाई स्कूल को सरकारी स्कूल का दर्जा मिलेगा। ओडिशा सामाजिक सुरक्षा सेवा कैडर में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई नीति-2022 और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2022 में संशोधन किया जाएगा।

ओडिशा जिला देवानी कोर्ट क्लर्क नियुक्ति शर्त अधिनियम, 2008 में संशोधन करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मोटर वाहन बकाया शुल्क एवं जुर्माना एक साथ जमा किया जाएगा। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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बकाया मोटर वाहन कर और जुर्माने से दी गई छूट - Janta Se Rishta

भुवनेश्वर: सरकार के संज्ञान में आया है कि 50000 से अधिक वाहन मालिकों के खिलाफ बकाया मोटर वाहन कर और जुर्माना लंबित है, ओडिशा सरकार के परिवहन विभाग ने कहा कि कर वसूली नोटिस और विशेष अभियान के संचालन के बावजूद, बकाया कर बकाया है वर्ष 2022 में केवल 4668 मालिकों से ही वसूली की गई।

इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह के लंबित बकाया कर का कारण वाहन मालिकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए समय पर कर जमा करने में चूक करना है। इससे नियमानुसार चूक करने वाले मालिकों पर संचयी जुर्माना लगाया जाता है। रकम अधिक होने पर मालिक उसे जमा नहीं कर पाते। कुछ मामलों में, मालिक जुर्माना माफ करने के लिए कानूनी मंच पर जाते हैं क्योंकि मुकदमा जारी रहता है।

इसके अलावा, वाहन उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के उपाय के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सरकार। भारत ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सलाह जारी की है और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे वाहन के शीघ्र निपटान के लिए लंबित देनदारियों में एकमुश्त छूट की घोषणा करें।

इस तरह की पहल पुराने वाहनों के वाहन मालिकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) केंद्रों में पुराने वाहनों को स्क्रैप करके अपंजीकृत करने के लिए आगे आने के लिए आकर्षित करेगी, जो बिना किसी प्रदूषण के वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य और परिवहन विभाग में सरकार ने बकाया एम.वी. में एकमुश्त छूट/रियायत की घोषणा करने का निर्णय लिया है। कर और जुर्माना. प्रस्तावित योजना के तहत, उन लोगों को कर और जुर्माने से पूरी तरह छूट दी जाएगी जो अपने वाहनों को स्क्रैप और डी-रजिस्टर करना चाहते हैं।

इसी प्रकार, जो व्यक्ति रियायती दर पर टैक्स जमा कर अपना परिवहन व्यवसाय चलाना चाहते हैं, उन्हें वाहन की उम्र के अनुसार कर के कुछ हिस्से के साथ जुर्माने से भी छूट दी जाएगी। जिससे पुराने वाहनों के मालिक अपने वाहनों को स्क्रैप करने और डीरजिस्टर करने के लिए आगे आएंगे।

इसी प्रकार, जो लोग रियायती दर पर कर जमा करके अपने परिवहन व्यवसाय को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें वाहन की उम्र के अनुसार कर के कुछ हिस्से के साथ जुर्माने में छूट दी जाएगी। इससे, पुराने वाहनों के मालिक अपने वाहन को रद्द करने के लिए आगे आएंगे। वाहन.

इसी प्रकार, कम पुराने वाहन मालिक जो अपना व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं, वे रियायती दरों पर टैक्स जमा कर सकेंगे। अंत में, बहुत पुराने वाहन सड़कों से बाहर हो जाएंगे, डिफॉल्टर वाहन मालिकों को काफी हद तक फायदा होगा और अंततः, सरकार एक बड़ी राशि वसूल करने में सक्षम होगी।

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त्योहारी सीजन में इस साल वाहनों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर: FADA - बिज़नेस स्टैंडर्ड

भारत में मजबूत मांग के दम पर इस साल त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। ट्रैक्टर के अलावा सभी खंडों में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है।

वाहन डीलर के निकाय फाडा ने मंगलवार को यह बात कही। इस साल 42 दिन के त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की कुल बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 37,93,584 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल यह 31,95,213 इकाई थी। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर और धनतेरस के 15 दिन बाद समाप्त हुए त्योहारी सीजन में यात्री वाहन की खुदरा बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 5,47,246 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4,96,047 इकाई थी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि के दौरान खराब प्रदर्शन के बावजूद दिवाली तक स्थिति में सुधार हुआ और 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।’’

उन्होंने कहा कि त्योहारी में स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग सबसे अधिक रही। इसी तरह दोपहिया वाहनों का पंजीकरण सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर इस साल 28,93,107 इकाई हो गया, जो 2022 में 23,96,665 इकाई था। उन्होंने कहा, ‘‘ कई श्रेणियों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों ने खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद में वृद्धि में योगदान दिया।’’

यह भी पढ़ें : अगले साल से कार खरीदना हो जायेगा महंगा! कार कंपनियों की दाम बढ़ाने की तैयारी

इस दौरान वाणिज्यिक वाहन की बिक्री सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर 1,23,784 इकाई रही। समीक्षाधीन अवधि में तिपहिया वाहनों का पंजीकरण 41 प्रतिशत बढ़कर 1,42,875 इकाई हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,01,052 इकाई था। हालांकि, ट्रैक्टर की बिक्री पिछले साल की त्योहारी अवधि में 86,951 इकाइयों से मामूली गिरावट के साथ 86,572 इकाई हो गई।

सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि में ट्रैक्टर की बिक्री में 8.3 प्रतिशत की कमी देखी गई, लेकिन इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा बाद में वह 0.5 प्रतिशत की गिरावट तक सीमित रही।’’ इस वर्ष त्योाहरी सीजन 15 अक्टूबर को शुरू और 25 नवंबर को समाप्त हुआ।

First Published - November 28, 2023 | 11:30 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता ... - Investing.com भारत

दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना अधिसूचित की

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में हरित और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बुधवार को 'दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023' अधिसूचित की। इस योजना के तहत यात्री परिवहन सेवा और वितरण सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के व्यापक विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए मंच तैयार होगा।दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली के लोगों के लिए सुचारू संचालन के लिए राज्य में एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और विनियमित करने की लंबे समय से जरूरत है।

उनहोंने कहा, "यह भारत में पहली बार है कि एक एग्रीगेटर दिशानिर्देश ने इन ऑपरेटरों के लिए चरणबद्ध विद्युतीकरण लक्ष्यों को भी परिभाषित किया है।"

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली ने हमेशा स्वच्छ और हरित शहर बनने की दिशा में कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा, "भारत ने 2070 तक नेट शून्य होने का लक्ष्य रखा है। यह योजना उसी दिशा में राजधानी शहर की एक पहल है। यह पहली बार है कि हम शहर में बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह योजना इस दिशा में एक कदम है दिल्लीवासियों की सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना और वाहन की सफाई, चालक के व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों के समय पर समाधान पर दिशानिर्देश शामिल हैं।”

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह योजना सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए विद्युत गतिशीलता में चरणबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने का आदेश देती है।

दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि एग्रीगेटर्स को योजना में उल्लिखित परिचालन दिशानिर्देशों के साथ केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए योजना सेवा गुणवत्ता के लिए सख्त मानक स्थापित करती है।

इसमें कहा गया है, "इसमें वाहन की साफ-सफाई, ड्राइवर का व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान शामिल है। यह योजना उन अनुपालनों की रूपरेखा तैयार करती है, जिनका उद्देश्य ग्राहकों की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है।"

दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है।

दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि सभी मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

इसमें कहा गया है, "लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा, जिसमें वार्षिक शुल्क लागू होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में शून्य शुल्क होगा। इसके अलावा, दो साल से कम पुराने वाहनों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।"

कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से लेकर 100,000 रुपये तक का मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

--आईएएनएस

एसजीके

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