Electric Scooter - फोटो : For Reference Only
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शहर के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 'दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2030 के बाद एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन बेड़े को शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से बदलने को अनिवार्य बनाती है।यह योजना दिल्ली में 25 या अधिक वाहनों (2W, 3W और 4W, बसों को छोड़कर) वाले एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू होती है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो अपनी सर्विस के लिए उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए एप या वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा, यह योजना राजधानी में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत के लिए रास्ता साफ करती है। इस पहल के लिए आधिकारिक अधिसूचना बाद में जारी होने की उम्मीद है।
योजना के अनुसार, एग्रीगेटर्स के पास अपने नए बेड़े में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक 2-पहिया वाहन होने चाहिए। तिपहिया वाहनों के लिए, लक्ष्य छह महीने में 10 प्रतिशत, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत है। 4-पहिया वाहनों के लिए, यह 6 महीने में 5 प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और 5 साल में 100 प्रतिशत है। पुराने और नए सभी एग्रीगेटर्स को 1 अप्रैल, 2030 तक अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट करना होगा।
Under the leadership of CM @ArvindKejriwal, Delhi continues to define the future of electric mobility in India.
Proud to announce the notification of Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme 2023.
Delhi becomes the first state to MANDATE all… pic.twitter.com/asB90K5Ln3
— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 29, 2023
Electric Vehicle Scheme: दिल्ली एलजी ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना को दी मंजूरी, जानें क्या होंगे फायदे - अमर उजाला
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