मोटर दुर्घटना दावा: सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने में राज्यों के 'सुस्त रवैये' की आलोचना... - Live Law Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के मामले में राज्यों के 'सुस्त रवैये' की आलोचना की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 जुलाई 2023 के आदेश में उन राज्यों और हाईकोर्टों से आग्रह किया था, जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में 14 अगस्त तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी।।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर रिपोर्ट समय पर जमा नहीं की गई तो कोर्ट को संबंधित हाईकोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

18 अगस्त को जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि इसके बावजूद, 10 राज्यों ने अपना रिप्रजेंटेशन नहीं दिया और 8 राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग की।

"पिछले आदेश में, यह स्पष्ट किया गया था कि आदेश को सभी हाईकोर्टों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित किया जाएगा ताकि यदि उनके द्वारा अनुपालन दायर नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति के लिए उपयुक्त निर्देश दिए जा सकें। आज निर्देश दिया गया। ऐसे आदेश के बावजूद, उपर्युक्त 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रिप्रजेंटेशन नहीं किया गया है। हम उस मामले में उक्त राज्यों के ऐसे सुस्त रवैये की सराहना नहीं कर सकते हैं जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया है और चार महीने की समय-सीमा के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए 15.12.2022 को निर्देश जारी किए गए हैं।''

न्यायालय ने कहा कि गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं भेजा गया है।

असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए समय मांगा।

सीनियर एडवोकेट डॉ. मनीष सिंघवी ने राजस्थान राज्य के लिए अनुपालन रिपोर्ट सौंपी, जिसे न्यायालय ने रिकॉर्ड पर ले लिया।

18 अगस्त को कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट जेआर मिधा को एमिकस क्यूरी के रूप में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों, प्रासंगिक निर्णयों को संकलित करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त किया । उनकी सहायता समरिका बिस्वाल और सुमित चंदर करेंगे।

सीनियर एडवोकेट जेआर मिधा ने अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायालय का विचार था कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए सुझाव आवश्यक थे।

न्यायालय ने तदनुसार राज्यों के मुख्य सचिवों को हितधारकों से डेटा एकत्र करने और इसे अपने हलफनामों में शामिल करने का निर्देश दिया।

एमिकस क्यूरी के सुझाव के अनुसार, सभी हितधारकों से निम्नलिखित डेटा मांगा जाना है:

एक अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए राज्य पुलिस के लिए आवश्यक डेटा

क्या केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 2022 और नियमों में निहित FORMS को पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है। यदि हां, तो ऐसे संचलन की तारीख और डीओ की प्रति।

सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? पुलिस स्टेशन द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन, नियम, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पदनाम।

क्या केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 के अनुपालन के लिए पुलिस अधिकारियों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है।

एक अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए प्रत्येक जिले की पुलिस से डेटा आवश्यक है।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या.

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दुर्घटना के 48 घंटों के भीतर पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) दर्ज की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) दुर्घटना के 48 घंटों के बाद दर्ज की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) दाखिल नहीं की गई है।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दुर्घटना के 50 दिनों के भीतर अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) दाखिल की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दुर्घटना के 50 दिनों के बाद अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) दर्ज की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) दाखिल नहीं की गई है।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) दाखिल की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) दुर्घटना के 90 दिनों के बाद दाखिल की गई।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) नहीं दी गई है

1 अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए प्रत्येक बीमा कंपनी से डेटा एकत्र किया जाना है

पुलिस से प्राप्त अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) की संख्या।

पुलिस से प्राप्त प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) की संख्या।

पुलिस से प्राप्त विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) की संख्या।

1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2023 की अवधि के लिए प्रत्येक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के संबंध में अनुपालन किया जाने वाला डेटा

माहवार प्राप्त अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आईएआर) की संख्या।

माहवार प्राप्त प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) की संख्या।

माहवार प्राप्त विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) की संख्या।

उन मामलों की संख्या जिनमें विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) को दावा याचिका के रूप में माना गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 में निर्दिष्ट समय अवधि के अनुसार तय किए गए मामलों की संख्या।

न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 02.09.2023 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य | सिविल अपील संख्या 9322/2022

उद्धरण: 2023 लाइव लॉ (एससी) 686

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Adblock test (Why?)

मोटर दुर्घटना दावा: सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने में राज्यों के 'सुस्त रवैये' की आलोचना... - Live Law Hindi
Read More