क्या गाड़ी का फिटनेस ना होने पर बीमा कम्पनी क्लैम देने से मना कर सकती है भले ही परमिट हो? जानिए हाईकोर्ट का निर्णय - Law Trend

हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि, एक बार यह माना जाता है कि परमिट अनिवार्य नहीं है, तो फिटनेस का मुद्दा जिस पर परमिट निर्भर करता है, गौण हो जाता है।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी कि मुख्य नगर अधिकारी के स्वामित्व वाले और फायर ब्रिगेड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन दुर्घटना की तारीख में फिट नहीं था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री शुक्ल ने प्रस्तुत किया कि फिटनेस एवं परमिट के अभाव में सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न था:

क्या फिटनेस के अभाव में यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त वाहन के पास चलने का वैध परमिट था, बीमा कंपनी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए था या नहीं?

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उच्च न्यायालय ने कहा कि “बेशक, दुर्घटना होने तक, परमिट रद्द नहीं किया गया था और अन्यथा भी परमिट फायर ब्रिगेड के लिए अनिवार्य नहीं है जैसा कि मोटर वाहनों की धारा 66 की उप-धारा (3) के खंड- (सी) से स्पष्ट है। अधिनियम, 1988 और एक बार यह माना जाता है कि परमिट अनिवार्य नहीं है, तो फिटनेस का मुद्दा जिस पर परमिट निर्भर करता है, गौण हो जाता है। यहां तक ​​कि बीमा पॉलिसी में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि फिटनेस का अभाव पॉलिसी को अस्वीकार करने का आधार होगा। इसलिए, जब इन तथ्यों को संचयी रूप से ध्यान में रखा जाता है, तो अपील, स्वीकार्य रूप से, योग्यता से रहित होती है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (3) के खंड (सी) में अपवाद है।

उपरोक्त को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

केस शीर्षक: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती। सुनीता मरकाम

बेंच: जस्टिस विवेक अग्रवाल
प्रशस्ति पत्र: एमए-01881-2021

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